इंदौर लोकसभा सीट पर इन्दौरियों का जबर्दस्त उत्साह देखने को मिला

प्रदेश में चार चरणों में मतदान प्रक्रिया पूर्ण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मध्यप्रदेश के सभी 29 संसदीय क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रदेश के सभी मतदाताओं, राजनैतिक दलों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा दलों और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान कराने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। Indore Lok Sabha seat

श्री राजन ने सभी मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करने वाले सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों की भूमिका की भी सराहना की है। उन्होंने मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले अन्य लोगों का भी आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ।

श्री राजन ने आशा व्यक्त की है कि सभी के सहयोग से 4 जून को होने वाली मतगणना की प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण संपन्न होगी। तदान केंद्रों पर माकपोल किया गया। इसमें 14 मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी बदलने के साथ ही 10 ईवीएम भी बदलनी पड़ीं। राऊ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान एक ईवीएम खराब होने की सूचना मिली, जिसे तुरंत बदल गया।

मतदान के दौरान इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए। चुनाव में भाजपा के अलावा नौ निर्दलीय सहित 13 अन्य प्रत्याशी भी भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी की कोई टेबल कहीं नजर नहीं आई।

मतदान को बढ़ावा देने के लिए नवाचार करते हुए प्रशासन ने एक हजार से ज्यादा ई-रिक्शा अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किए थे, जो वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचा रहे थे। सुबह जोर-शोर से शुरू हुआ मतदान दोपहर के समय जरूर कुछ धीमा पड़ा, लेकिन बाद में इसने बाद में फिर गति पकड़ ली।

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अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। इक्का-दुक्का विवाद को छोड़कर शहर में कहीं किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने चिह्नित मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए अल्पाहार की निश्शुल्क व्यवस्था भी की थी।

56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन सहित कई व्यावसायिक और सामाजिक संगठनों ने भी मतदान करने वालों के लिए पोहे-जलेबी की व्यवस्था की थी। देर रात तक नेहरू स्टेडियम में ईवीएम जमा कराने वाले मतदानकर्मियों की कतारें लगी हुई थीं।

न्यूनतम चक की अनुशंसाएँ एक सप्ताह में देने के निर्देश

नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा प्रदेश में एक हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर तथा जल संसाधन विभाग द्वारा 5 हेक्टेयर चक तक कमाण्ड एरिया में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये न्यूनतम चक के निर्धारण के लिये समिति का गठन किया गया था। जल संसाधन विभाग की साधिकार समिति की 75वीं बैठक में विभाग को कृषकों को कृषि कार्य के लिये आवश्यक न्यूनतम चक के निर्धारण के लिये अंतर्विभागीय समिति गठित करने के निर्देश दिये गये थे। इसके पालन के लिये साधिकार समिति की बैठक में अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित

वित्त विभाग को शामिल करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, प्रमुख सचिव वित्त, सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग, सचिव जल संसाधन विभाग, आयुक्त किसान कल्याण-कृषि विकास संचालनालय, सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को शामिल किया गया है। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। गठित समिति सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली परियोजना में न्यूनतम चक की अनुशंसाएँ राज्य शासन को एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।

Source – Nitin